अधिक तपासासाठी काढलेली कलम 148ची नोटीस अवैध

Vyaparimitra    15-Nov-2019

koor_1  H x W:

 
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 2004-05 साठी आयकर पत्रक भरले. त्याची कलम 143(1) प्रमाणे आकारणी केली गेली. त्यानंतर 27.1.2006 रोजी एम.एल. वेंकटेशनच्या घरी झडतीची कारवाई केली गेली. त्यामध्ये करदात्याने 25.7.2003 रोजी 10 लाख रु. देऊन प्रॉपर्टी खरेदी केल्याचे आढळले. त्या अनुषंगाने करदात्यास कलम 148 अन्वये 28.9.2006 रोजी नोटीस काढली. त्यास करदात्याने आकारणी अधिकार्‍यास कळवले की करदात्याने 21.3.2005 ला जे पत्रक भरले तेच पत्रक कलम 139 प्रमाणेच पत्रक भरले असे समजावे. तसेच करदात्याने खुलासा केला की, प्रॉपर्टी खरेदी ही एच.यू.एफ. च्या गुंतवणुकीतून केली आहे. आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 148 अन्वये बजावलेली नोटीस वैध धरून कलम 69 अन्वये उत्पन्नात वाढ केली.

याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता कलम 148 ची नोटीस वैध ठरवून करदात्याचे अपील अंशत: मंजूर करण्यात आले. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. त्यामध्ये करदात्याने क्रॉस अपील दाखल केले व कलम 147/148 प्रमाणे फेरआकारणीस आव्हान दिले. ट्रायब्यूनलने खात्याचे अपील मान्य करून करदात्याचे क्रॉस अपील फेटाळले. याविरुद्ध करदात्याने कर्नाटक हायकोर्टात अपील केले. आकारणी वर्ष 2004-05 ची फेरआकारणी करण्यास दिलेले कारण तपासता करदात्याची आणखी तपासणी करणे जरूरीचे आहे असे मत आकारणी अधिकार्‍यांनी मांडले आहे. मात्र सापडलेल्या कागद-पत्रावरून करदात्याने करपात्र उत्पन्न लपवल्याची खात्री आकारणी अधिकार्‍यास झाली म्हणून कलम 148 प्रमाणे नोटीस बजावली असे मत मांडलेले नाही. फक्त पुढील तपासणीसाठी कलम 148 अन्वये नोटीस काढता येत नाही. नोटीस काढण्यासाठी उत्पन्न लपवल्याची खात्री आकारणी अधिकार्‍यास झाली असली पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणात अधिक तपासणी करण्यासाठी नोटीस काढली ती वैध नाही, म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे अपील मान्य केले व खात्याच्या विरुद्ध निकाल दिला.
 
[सी.एम. महादेव वि. सी.आय.टी. (2018) 404 आय.टी.आर. 747 (कर्नाटक)]