जमीन विक्री केली, त्या संबंधित वर्षात त्यावर शेती केली जात नसल्याने आणि जमीन नगरपालिका हद्दीपासून 8 कि.मी. च्या आत असल्याने भांडवली नफा करपात्र धरला गेला

Vyaparimitra    15-Nov-2019
|

open_1  H x W:

 
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 2007-08 दरम्यान जमीन विक्री केली व ती जमीन शेतजमीन असल्याचे क्लेम केले. आकारणी दरम्यान आकारणी अधिकार्‍यानी आयकर निरीक्षकाचा अहवाल मागवला, त्यानुसार करदाता त्या जमिनीवर वादातील आकारणी वर्षात शेती करत नव्हता. तसेच तहसीलदाराच्या अहवालाप्रमाणे जमीन स्थानिक पालिकेच्या क्षेत्रापासून 8 किलोमीटरच्या आत आहे. तसेच विक्रीदस्तामध्ये मिळकत “निवासी जमीन” असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणून आकारणी अधिकार्‍यानी कलम 50 सी च्या अधिकारांचा वापर करून दीर्घकालीन भांडवली नफा करपात्र ठरवला व उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. महसूल रेकॉर्ड हे प्रथमदर्शनी पुरावा असतो, मात्र तो निर्णायक पुरावा नसतो. पूर्वी एकदा कधीतरी शेतजमीन होती म्हणजे ती विक्री करतानाही शेतजमीनच होती असे गृहीत धरता येत नाही. प्रस्तुत केसमध्ये आकारणी अधिकार्‍यानी पुरेसा पुरावा गोळा केला आहे,

ज्यावरुन जमीन विक्री करताना ती जमीन शेतजमीन नव्हती हे स्पष्ट होते. करदात्याने 2005-06 ते 2006-07 दरम्यान जमिनीतून कोणतेही पीक घेतले नव्हते, यावरून विक्री दिवशी म्हणजेच 15.4.2006 रोजी करदाता शेती करत नव्हता हे सिद्ध होते. करदात्याने तो जमिनीवर शेती करत होता हे दाखवणारा एक ही पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच आकारणी अधिकार्‍यानी समोर आणलेला पुरावा खोडून काढलेला नाही. जमिनीवर घराचे बांधकाम केले आहे हे विक्री दस्तावरुन स्पष्ट होते. विक्रीदस्त हा करदात्याने करून दिला आहे. त्यातील कथने ही करदात्याची कबुलीच आहे. पीडब्ल्यूूडी व आयकर निरीक्षकाच्या अहवालाप्रमाणे जमीन पालिका हद्दीपासून 8 किलो मींटरच्या आत आहे. करदात्याने जमीन विक्री केली तेव्हां त्यावर बांधकाम होते. करदात्याने दीर्घकालीन नफा घोषित केला आहे, यावरुनच करदात्याने मान्य केले आहे की वादातील जमीन शेतजमीन नव्हती. वरील सर्व बाबींचा विचार करता विक्री केलेली जमीन शेतजमीन नव्हती हे सिद्ध होते. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍यानी दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक आढळून येत नाही. म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[गिरधारीलाल वि. आयटीओ (2018) 171 आयटीआर 176 (दिल्ली)]