जीएसटीचे फलित काय?

Vyaparimitra    28-Aug-2019
|

 
 
‘कर’ हा सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. भारताच्या संदर्भात विचार करता केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळे कर-कायदे, अनेक कर व त्यांचे भिन्न दर यामुळे देशाची विभिन्न आर्थिक क्षेत्रात विभागणी झाली होती. तसेच जकात कर, प्रवेशकर, तपासणी नाके यासारख्या अडथळ्यांना व्यापारी व उद्योजकांना सामोरे जावे लागत होते. ते दूर करण्यासाठी “एक देश, एक कर” या तत्त्वानुसार सर्व अप्रत्यक्ष कर रद्द करून त्याऐवजी “वस्तू व सेवाकर” हा एकच कर अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने संसदेने यासंबंधीचा कायदा संमत केला. त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2017 पासून सुरू झाली. नव्या जीएसटीत केंद्र व राज्यांचे 17 कर विलीन झाले. यामुळे करप्रणाली सुटसुटीत व सोपी झाली. म्हणून जीएसटी म्हणजे “गुड अँड सिंपल टॅक्स” असेही म्हणतात. आता एकसमान कर लागू झाल्याने देशात एकसंघ बाजारपेठ निर्माण झाली.
 
क्लिष्ट पद्धत
 
जीएसटी हा भारतीय करप्रणालीत करण्यात आलेला आजवरचा सर्वात मोठा व क्रांतिकारक बदल आहे. मात्र या कराची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर त्यात अनेक अडचणी जाणवू लागल्या. अर्थमंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात करदाते जीएसटी पोर्टलबाबत नाराज असल्याचे दिसून आले. अनेकांना हे पोर्टल हाताळणीत अडथळे येत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक असल्याची टीका होऊ लागली. अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अडथळ्यांमुळे उद्योजक हैराण झाले होते. कायद्यातील पळवाटा बंद करण्याच्या प्रयत्नात नवीन करप्रणाली अधिक क्लिष्ट व त्रासदायक झाल्याचे सांगितले जाते. खंडप्राय देशाचा विचार करता सर्वसमावेशक करप्रणाली बनविणे हे अवघड काम आहे. ते सोपे करून केवळ एकदाच करभरणा करण्याची सोय सरकारने उपलब्ध करून द्यावी, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे. जीएसटी हा तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. नव्या करासंदर्भात सारे काही ऑनलाईन पोर्टलवरच होत असल्याने हे तंत्रज्ञान त्रुटीमुक्त करावे.
 
बदल आणि सुधारणा
 
विविध तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात काही बदल करण्याचे ठरविले. त्यात रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचे नवे स्वरूप, कॉम्पोझिशन स्कीमसाठीच्या सेवांची व्याख्या, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आदींचा समावेश आहे, त्यानुसार आता कॉम्पोझिशन स्कीम अंतर्गत करदात्यासाठी रिटर्नमध्ये आमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यवहारामध्ये काही गैरप्रकार न होता त्यात अधिक पारदर्शकता येईल. जीएसटी लागू होऊन 1 जुलै 2019 ला दोन वर्षे पूर्ण झाली. या काळातील अनुभव विचारात घेऊन जीएसटी परिषदेने ग्राहकांच्या दैनंदिन उपयोगातील काही वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के, काही वस्तू 18% वरून 12% तर काही वस्तू 12% वरून 5% अशी कपात करण्यात आली. मागील वर्षी 384 वस्तू व 68 सेवांवरील दरात कपात करण्यात आली. तर 186 वस्तू व 99 सेवांवरील जीएसटी रद्द केला. आधी सर्वाधिक 28% करश्रेणीत 226 वस्तू होत्या. आता त्या करश्रेणीत फक्त 28 वस्तू आहेत. (लक्झरी वस्तू, मद्य, तंबाखू आदी) रोजच्या वापरातील आणखी 23 वस्तू व सेवांवरील दर कमी करण्यात आले. जीएसटी रिटर्न 31 मार्च 2019 पर्यंत भरल्यास दंड आकारला जाणार नाही. आता जीएसटी रिफंडबाबतची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे. आतापर्यंत जीएसटी परिषदेच्या 33 बैठका झाल्या असून त्यात 350 पेक्षा अधिक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात दुरुस्ती, नवीन तरतुदी, करांचे दर, विविध स्कीम्स यामध्ये खूप बदल झाले आहेत. जीएसटीमधील त्रुटी व चुका सुधारण्याचे काम सरकार करीत आहे. यासाठी वेळोवेळी आवश्यक अधिसूचना - परिपत्रके जारी केली आहेत. त्या अंतर्गत 1 जानेवारी 2019 पासून हज यात्रेसाठी पुरविलेल्या वाहतूक सेवांवर 5 टक्के कर आकारण्यात येतो. त्याचप्रमाणे त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या इनपुटवरील करांचे क्रेडिट घेता येणार नाही. सरकारने चित्रपट तिकीटांवरील कर कमी केला आहे. 10 जानेवारी 2019 रोजी जीएसटी परिषदेने या करातून पूर्ण सवलत मिळविण्यासाठी असलेली उलाढाल मर्यादा 20 वरून 40 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय केवळ 1 टक्का कर देण्याची सवलत असलेल्या कॉम्पोझिशन योजनेची मर्यादाही 1 कोटीवरून 1.5 कोटी रुपये करण्यात आली. 1 जानेवारी 2019 पासून सरकारने करदरासंबंधी जे बदल केले, त्यानुसार सुरक्षा सेवा पुरविणार्‍याला कर भरण्यातून मुक्तता मिळाली. म्हणजे या सेवेवर आर.सी.एम. आकारला जाणार नाही. मात्र टॅक्स इनव्हॉईस द्यावे लागेल. सध्या रिटर्न प्रणालीमध्ये “सरलता” यावर सरकारचे लक्ष आहे.
 
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामध्ये जीएसटीच्या तरतुदींचा फारसा संदर्भ नव्हता, परंतु त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधीच प्रस्ताव केलेला होता आणि त्यातील बर्‍याच तरतुदी 1 फेब्रुवारीपासून लागू होत्या. (1) बांधकाम सुरू असणार्‍या घरावरील जीएसटी 12 वरून 5 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर. त्यामुळे देशभरातील घरांच्या किंमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. (2) आता करदाते अनेक इनव्हॉईसेससाठी एकच डेबिट किंवा क्रेडिट नोट जारी करू शकतात. या सकारात्मक बदलामुळे करदात्यांवरील कायद्याच्या अनुपालनाचा तणाव कमी होईल. (3) रिटर्नमध्ये सुधारणा करणे आता शक्य आहे. कारण सरकारने करदात्यांना मागील आर्थिक वर्षात घडलेल्या चुका सुधारण्याची संधी दिली आहे. (4) रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विचार करता स्वस्त गृहनिर्माण म्हणजे परवडणार्‍या (अफोर्डेबल हौसिंग) प्रोजेक्टवर 1 टक्का प्रभावी दराने जीएसटी आकारला जाईल. अफोर्डेबल हौसिंग म्हणजे 45 लाखापर्यंत मूल्य असलेले, महानगर नसलेले शहर/गावामध्ये 90 चौ. मीटर पर्यंत कार्पेट एरिया किंवा महानगरामध्ये 60 चौ. मीटरपर्यंत कार्पेट एरिया असलेले रहिवासी घर होय.
 
फलित काय?
 
उपरोक्त विविध सुधारणांमुळे काही सकारात्मक गोष्टी घडून आल्या. जीएसटीमुळे जे करकक्षेत नव्हते, ते सर्व त्यात आल्याने देशाचा टॅक्स-बेस वाढला. त्यामुळे जीएसटी दरात कपात केली असतानाही कर संकलन फेब्रुवारी महिन्यात 1 लाख कोटीच्या वर गेले होते. जीएसटी व्यवस्था आता स्थिर होत असल्याचा हा संकेत आहे. विविध 17 कायद्यांऐवजी एकच कायदा आल्याने करप्रणाली सोपी व सुटसुटीत होऊन करदात्यांच्या अडचणी बर्‍याच कमी झाल्या. विविध सरकारी अधिकार्‍यांच्या जाचातून ते मुक्त झाले. करतज्ज्ञांच्या मते अनेक कर आकारण्याऐवजी एकच कर लागू झाल्याने वस्तूंच्या किंमतीत फरक पडला. करावर कर आकारणी (कास्केडिंग इफेक्ट) आता दूर झाली. कर आकारणीतील दोष दूर झाल्याने त्यात पारदर्शकता आली. “एक राष्ट्र - एक कर” यामुळे राष्ट्रीय बाजाराचा विकास झाला. सर्व करदात्यांना रिटर्न्स दाखल करणे सक्तीचे असल्याने इतर व्यापार्‍यांचे बिल ट्रेस करणे शक्य होऊन कर चोरीला आळा बसला. जीएसटीचे हे फलित विचारात घेता ही करप्रणाली आता रोखता येणार नाही. सरकार सर्वांच्या अडचणी लक्षात घेऊन जीएसटी प्रणालीमध्ये शक्य तितक्या सुधारणा वेळोवेळी करीत आहे. यासाठी अन्य देशांचा अनुभव सरकार ध्यानात घेत असते. सरकारच्या या सकारात्मक तथा प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे जीएसटीची अंमलबजावणी सुरळीत होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. परिणामी ही नवी करप्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्थेला फलदायी ठरेल हे निश्‍चित.
जाता जाता
 
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने काही कररचनेसंदर्भात देशभर मुलभूत अशा सुधारणा राबविल्या आहेत. यात जीएसटीचा समावेश आहे. याची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) प्रशंसा केली आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षातील भारताची वृद्धी अत्यंत मजबूत असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र यात काही कमजोर्‍याही आहेत, त्यामुळे सुधारणांची गती कायम राहायला हवी.
 
 प्रा. जे. झेड. पाटील