अप्रत्यक्ष सबका विश्‍वास (स्वेच्छा तंटामुक्ती) योजना 2019

Vyaparimitra    11-Sep-2019
|


प्रास्ताविक
 
असं म्हणतात की, काळ आणि वेळ कोणाला ठरवता येत नाही ती परमेश्वराधीन असते आपण फक्त ठोकताळे/ अंदाज बांधू शकतो इतकेच. न्यायालयीन खटल्यासंदर्भात-सुद्धा काळ आणि वेळ स्वत: पक्षकार अथवा वकील अथवा दस्तुरखुद्द न्यायाधीश महाराजसुद्धा सांगूशकणार नाहीत. म्हणजे देवाधीन आहे त्यावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही आणि जे आपल्यावर अवलंबून असायला हवे तिथेसुद्धा आपण कच खातोय. म्हणून की काय आज भारतात वेगवेगळ्या न्यायालयात तब्बल एक लाखाहून जास्त लवाद निकाली लागलेले नाहीत परत रोज होणारी भर आणि रोजची निकालात निघालेली प्रकरणे यांचे प्रमाण विषम आहे. एक किलो गहू दळायला दिल्यावर आठशे-नऊशे ग्रॅम पीठ डब्यात भरलं जातना तसं.
 
1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवाकर कायदा (जी.एस.टी.) अस्तित्वात आला म्हणजे जे करकायदे जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाले त्यांची अखेर 30 जून 2017 ला झाली. असे असले तरी 30 जून 2017 पर्यंत आधीच्या कर कायद्यांमध्ये करदात्यांकडून काही करचुकवेगिरी (बुडवण्याचा अथवा न बुडवण्याच्या उद्देशाने) झाली असेल, कमी करदायित्व निभावले असेल अथवा तत्सम करकायद्यातील तरतुदींचा भंग केला असेल तर अशा करदात्याला जाब विचारणे आणि योग्य ती वसुली करणे हे सरकारचे कामच आहे. त्यासाठी सरकारला चौकशी, कागदत्रे/हिशेबतपासणी, प्रत्यक्ष धाड अशा अनेक मार्गाने करदात्यावर वचक ठेवावा लागतो, जेणेकरून सरकारी राजस्वचे नुकसान होऊ नये. त्यामुळे एखादे प्रकरण न्यायालयीन करण्याआधी व करदाता स्वत:हून सदर करदायित्व निभावत असेल तर फक्‍त व्याज आणि नाममात्र दंडापोटी तो स्वत:ची न्यायालयीन प्रकरणात न जाता सुटका करून घेऊ शकतो. मात्र करदात्याला सदर कर रक्कम म्हणा व्याज म्हणा किंवा दंड म्हणा अथवा सगळेच अमान्य असेल, तर तो सरकारच्या कारणे दाखवा नोटिशीला आपली बाजू मांडून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट करू शकतो.
 
स्वेच्छा तंटामुक्ती योजना
 
सर्वसाधारणपणे 30 जून 2017 पर्यंतच्या अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सेंट्रल एक्साईज) व सेवाकर (सर्व्हिस टॅक्स) चा विचार केला असता सरकार 30 जून 2017 पासून पुढे पाच वर्षाच्या आत म्हणजे 30 जून 2022 पूर्वी या वरील दोन करांच्या बाबतीतील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करू शकते. थोडक्यात सख्खी भावंडे (एक्साइज आणि सर्व्हिस टॅक्स) आणि सावत्र भावंडं (जी.एस.टी.) यांची न्यायालयीन लढाई एकाच व्यासपीठावर बघायला मिळेल. ‘आधीचं झालंय थोडं म्हणून सासर्‍याने धाडलंय घोडं’ अशी परिस्थिती सरकारची किमान यंदाच्या वर्षीच्या पूर्णस्वरूपी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी होती. मात्र माननीय वित्तमंत्र्यांनी ‘सबका विश्‍वास (स्वेच्छा तंटामुक्ती) योजना 2019’ ही नवी योजना आणण्याचा घाट घातला आहे. फायनान्स बिल 2019 मधील कलम 119 ते 133 अशा 14 कलमांमध्ये ती बांधली आहे. सदर योजना कोणासाठी आहे? केव्हा वापरायचे आहे? त्यातून करदात्याचा काय फायदा होणार? अशा सर्व प्रश्‍नांचा थोडक्यात गोषवारा खाली दिला आहे. सदर योजनेचे नियम अथवा त्यासाठी काय काय कागदपत्रे सादर करायची आहेत? त्याचा आराखडा नंतर दिला जाणार आहे. तसेच ही योजना कधीपासून केव्हापर्यंत चालू असेल हेही सरकार वेगळ्या अधिसूचनेने जाहीर करणार आहे. मात्र 14 कलमातील योजनेचा उद्देश आणि आवाका निश्‍चितच 30 जून 2017 पर्यंतच्या 26 वेगवेगळ्या करकायद्यातील उद्भवणार्‍या न्यायालयीन लवादांची संख्या कमी करू शकेल. आपण सध्यातरी फक्त सेंट्रल एक्साईज व सर्व्हिस टॅक्स त्या संदर्भात काय होऊ शकते याचा आढावा घेऊ.
सबका विश्‍वास (स्वेच्छा तंटामुक्ती) योजना 2019 कोणासाठी आहे?
 
मुळात ही योजना आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जे करकायदे जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत त्या कर कायद्याची 30 जून 2019 अखेर जर काही न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असतील (मग ते करदात्याने केलेले असो अथवा सरकारने तर ती या योजनेने संपुष्टात यावी आणि 30 जून 2017 पर्यंतच्या कालावधीसाठी जर का न्यायालयीन लढा सुरू झाला नसेल तर असा न्यायालयीन लढा सुरू न होता या योजनेने करदात्याचा फायदा व्हावा.
 
त्यामुळे सेंट्रल एक्साईज व सर्व्हिस टॅक्स संदर्भात वेगवेगळ्या न्यायालयांपुढे 30 जून 2019 अखेर जर काही न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असतील (ज्यांचा निकाल लागलेला नाही) तर अशी न्यायालयीन प्रकरणे या योजनेत बसवून करदाता स्वत:चा बराच फायदा करून घेऊ शकतो आणि अजूनही सेंट्रल एक्साईज व सर्व्हिस टॅक्स संदर्भात 30 जून 2017 अखेर (जी.एस.टी. मध्ये समाविष्ट होण्याअगोदरच्या काळासाठी) जर कोणतेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट नसेल तर फक्त चौकशी/तपासणी पर्यंतच असेल तरीही करदाता या योजनेचा फायदा घेऊन आपला लाभ करून घेऊ शकतो आणि ज्या करदात्यांना ही रुखरुख लागून राहिली आहे की 30 जून 2017 पर्यंतच्या कालावधीसाठी आपण सेंट्रल एक्साईज अथवा सर्व्हिस टॅक्स अथवा दोन्ही भरायला हवा होता पण भरलेला नाही ते सुद्धा स्वत:हून आपला कर भरणा करू शकतात आणि या योजनेत तो करभरणा बसवून खूप लाभ उठवू शकतात.
  
योजनेचा फायदा कोणाला?
 
सबका विश्‍वास (स्वेच्छा तंटामुक्‍ती) योजना 2019 या योजनेअंतर्गत करदाता फायदा/लाभ मिळवू शकतो म्हणजे नेमके काय?
करदाता या योजनेद्वारे खालीलप्रमाणे लाभ मिळवू शकतो :
 
अ. 30 जून 2017 पूर्वी जर का एखादी कारणे दाखवा नोटीस करदात्याला आली असेल किंवा सदर कारणे दाखवा नोटीस कोणत्याही न्यायालयात लवाद स्वरूपात अपील अथवा तत्सम स्वरूपात समाविष्ट असेल तर त्यामध्ये उल्लेख असलेली कर मागणी रु.50 लाख अथवा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्या कर मागणीच्या 70 टक्के व करमागणी रु. 50 लाखाच्या वर असल्यास सदर करमागणीच्या 50% करदेय वाचवू शकतो.
 
उदा. कारणे दाखवा नोटिसीमध्ये अथवा त्यावरून दाखल केलेल्या अपिलात कर मागणी दहा लाख रुपये असेल तर केवळ तीन लाख रुपये भरून करदाता तंटामुक्ती करू शकतो. तसेच कर मागणी एक कोटी रुपये असेल तर पन्नास लाख रुपये भरून तंटामुक्ती करून घेऊ शकतो. या योजनेद्वारे जे करदाते अशी रक्कम करदेय म्हणून भरण्यास तयार असतील त्यांना व्याज अथवा दंड यातून सुद्धा 100 टक्के सूट मिळू शकते. म्हणजेच कारणे दाखवा नोटीस कर मागणीची असेल तर त्यावर व्याजसुद्धा मागितले जाते व ओघाने दंड आकारलासुद्धा जातो अशावेळी करमागणीपैकी वर उल्लेख केलेली 30% व 50% (जसे पात्र असेल तसे) भरल्यास व्याज व दंड संपूर्ण माफ. ज्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये अथवा त्यावरील अपिलामध्ये फक्त दंड वसूल करण्याची मागणी असेल किंवा विलंब शुल्क मागितले असेल तिथे तर या योजनेतील अर्ज भरल्यावर लगेच संपूर्ण दंड (विना कोणतेही पैसे भरता) माफ होऊ शकतो.
 
ब. एखाद्या आदेशाविरुद्ध करदात्याने अपील दाखल करायचा मुदतीच्या आत अपील दाखल केले नसल्यास सुद्धा किंवा एखादा अपिलीय आदेश अंतिम स्वरूपाचा असला तरी किंवा करदात्याने पूर्वीची विवरणपत्रे 30 जून 2019 पूर्वीच दाखल केलेली असतील पण त्यामध्ये जो कर भरणे आवश्यक आहे तो नुसता दर्शवला असेल पण भरला नसेल तरीही सदर आदेशातील/अपिलीय आदेशातील/विवरण-पत्रातील कर रकमेला ‘करबाकी’ असे संबोधून सदर करबाकी 50 लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी असेल तर 60 टक्के व रु. 50 लाखांपेक्षा जास्त कर बाकी असेल तर 40 टक्के माफी मिळू शकते शिवाय त्याला दंड व व्याज काहीही भरावे लागणार नाही.
 
उदा. एखाद्या आदेशावर 31 मे 2019 पूर्वी अपील दाखल करायला हवे होते पण करदात्याने केले नाही आणि त्या आदेशात करदात्याने रु. 40 लाख कर भरावा असे निर्देश दिले असतील तर सदर करदाता 16 लाख रुपये भरून बाकीचे 24 लाख रुपये व त्यावरील व्याज आणि दंड (आदेशात असल्यास) यापासून सुटका करून घेऊ शकतो. तसेच एखादा आदेश अंतिम स्वरूपाचा असेल ज्यावर अपिलीय बाजू उपलब्ध नसेल तरीही सदर आदेशातील करदेय व करबाकी दाखवून वरीलप्रमाणे फायदा करून घेऊ शकतो. अगदी विवरणपत्रातील करदायित्व दाखवलेले (मात्र न भरलेले) त्याच्या 40% किंवा 60% (जसे असेल तसे) करबाकी म्हणून भरू शकतो व त्यावरील व्याज व दंड वाचू शकतो.
 
क. या योजनेत जो अर्ज करणारा करदाता आहे त्याच्याविरुद्ध काही चौकशी, तपासणी चालू असल्यास आणि अशा करदात्याने किती रक्कम भरावयास हवी हे 30 जून 2019 पूर्वी कागदोपत्री ठरलेली असल्यास अशा अर्जदारांनासुद्धा वरील (अ) प्रमाणे करबाकीतून 70% अथवा 50% (जसे असेल तसे) सूट मिळू शकेल शिवाय व्याज व दंडसुद्धा संपूर्ण माफ होईल.
 
वरील (अ), (ब) आणि (क) मध्ये जी करबाकी अथवा करदेय भरावयाची आहे त्यातून चौकशीच्या/ तपासणीच्या वेळी अर्जदाराने काही कररक्कम अनामत स्वरूपात भरली असल्यास किंवा अपील दाखल करतेवेळी जी पूर्व अनामत (प्री-डिपॉझिट) रक्कम भरावी लागते ती भरली असल्यास सदर करबाकी/करदेयमधून त्या रकमेची वजावट मिळेल.
 
उदा. एखाद्या अर्जदाराची करबाकी रु. 60 लाख येत असल्यास मात्र त्याने पूर्व अनामत रक्कम अपील दाखल करतेवेळी रु. 20 लाख भरली असल्यास त्याला त्या योजनेअंतर्गत नेमलेले अधिकारी ज्यावेळी ‘अंतिम करबाकी भरणापत्र’ देतील त्यावेळी सदर 20 लाख रुपये रकमेचे वजावट गृहित धरून देतील म्हणजेच कर बाकी 60 लाख रुपये यासाठी वर उल्लेख केलेली (ब) योजना लागू होते म्हणून रुपये 60 लाखाच्या 60% करबाकी भरणे आवश्यक आहे. थोडक्यात 36 लाख रु. व त्यातून आधी भरलेले 20 लाख वजावट होईल म्हणजेच अंतिम करबाकी 16 लाख रुपये भरावे लागतील.
 
येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे ते म्हणजे करदेय अथवा करबाकी रक्‍कम ही कारणे दाखवा नोटीस असतील अथवा त्यानंतरच्या आदेशामध्ये दाखविलेली जी अंतिम असेल तीच धरून टक्केवारी निश्‍चित करावयाची आहे आणि नंतरच पूर्व-अनामत/आगाऊ भरलेल्या रकमेची वजावट घ्यायची आहे. वरील लाभ घेताना जर का आधी भरलेली रक्कम/अनामत/पूर्व-अनामत अशी रक्‍कम ‘अंतिम करबाकी/देय भरणापत्रात’ दाखविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त होत असेल तरीही सदर जास्त होत असलेल्या रकमेचा कोणताही परतावा करदात्याला (थोडक्यात अर्जदाराला मागता येणार नाही.
 
योजनेचा लाभ कोणाला नाही?
 
सबका विश्‍वास (स्वेच्छा तंटामुक्ती) योजना 2019 या योजनेअंतर्गत घोषणापत्र कोण सादर करू शकणार नाही/या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकत नाही?
 
या योजनेचा लाभ प्रत्येक करपात्र व्यक्‍ती घेऊ शकते परंतु काही अपवाद वगळल्यास सदर अपवाद पुढीलप्रमाणे :
 
अ. ज्या व्यक्‍तीने न्यायालयामध्ये लवाद (अपील) दाखल केले असल्यास व सदर लवाद प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 30 जून 2019 पूर्वी झाली असल्यास;
 
ब. अप्रत्यक्ष कर कायद्याच्या तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या प्रकरणात दंडनीय अपराधासाठी दोषी ठरवले असल्यास सदर प्रकरणासाठी या योजनेअंतर्गत घोषणापत्र सादर करता येणार नाही;
 
क. अप्रत्यक्ष कर कायद्याच्या तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीेला 30 जून 2019 पूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्यास तसेच त्या नोटीस संदर्भातील अंतिम सुनावणी देखील पूर्ण झाली असल्यास;
 
ड. एखाद्या व्यक्‍तीला अप्रत्यक्ष कर कायद्याच्या ततुदीनुसार परतावा किंवा चुकीच्या परताव्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्यास;
 
इ. 30 जून 2019 अथवा त्यापूर्वी चौकशी, तपासणी किंवा लेखापरीक्षण केले गेले असल्यास व त्यामध्ये समाविष्ट असलेली कागदोपत्री करदेय रक्कम ठरविली असल्यास;
 
फ. एखाद्या व्यक्‍तीने स्वयम् करदेय निर्धारण घोषित करत असल्यास :
1. जे करनिर्धारण कोणत्याही चौकशी, तपासणी किंवा लेखापरीक्षणाने ठरलेले असल्यास किंवा
2. अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील एखाद्या व्यक्तीने करदेय रक्कम विवरणपत्रात दर्शविलेली असल्यास परंतु सदर रकमेचा करभरणा केला नसल्यास;
ग. एखाद्या प्रकरणाच्या पूर्ततेसाठी समझोता आयोगासमोर (सेटलमेंट कमिशन) अर्ज दाखल केला असल्यास;
ह. केंद्रीय उत्पादनशुल्क कायदा 1944 या कायद्यांतर्गत चौथ्या अनुसूचीमध्ये घोषित केलेल्या वस्तूंच्या घोषणेची मागणी करणार्‍या व्यक्‍तींना सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
 
सुनावणी केव्हा?
 
सबका विश्‍वास (स्वेच्छा तंटामुक्ती) योजना 2019 या योजनेअंतर्गत स्थापित सक्षम समितीसमोर सुनावणी कधी होऊ शकेल?
अ. जेव्हा सक्षम समितीने करदेय भरणा पत्रकात निर्धारित केलेली करदेय रक्कम व अर्जदाराने घोषित केलेली रक्कम समान असेल तर सक्षम समिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अंतिम करदेय भरणापत्रक अर्जदाराने घोषणापत्र दाखल केलेल्या दिनांकापासून 60 दिवसांचे आत जारी करेल. सदर अर्जदाराने अंतिम करदेय भरणापत्रक म्हणजेच (स्टेटमेंट) मिळालेल्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत करभरणा करणे आवश्यक आहे.
 
ब. जेव्हा सक्षम समितीने अंतिम करदेय भरणापत्रकात निर्धारित केलेली करदेय रक्कम ही अर्जदाराने घोषित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर सक्षम समिती सदर अर्जदाराला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घोषणापत्र मिळालेल्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत अंतिम करदेय भरणा अंदाजपत्रक म्हणजेच (एस्टिमेट) सुनावणीच्या नोटीससह (जर का अर्जदाराला सुनावणी पाहिजे असल्यास) जारी करेल सदर सुनावणीनंतर अंतिम करदेय भरणापत्रक सक्षम समिती घोषणापत्र मिळालेल्या तारखेपासून 60 दिवसांचे आत जारी करेल. थोडक्यात अंदाजपत्रक काढल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अंतिम करदेयपत्रक जारी करेल.
 
क. ज्यावेळेस अर्जदाराला अंतिम करदेय भरणापत्रक सक्षम समितीकडून मिळेल त्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराने ई-पेमेंटद्वारे सदर अंतिम रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
 
प्रलंबित प्रकरणांबाबत
 
1.सक्षम समिती एखाद्या व्यक्‍तीला करपोच प्रमाणपत्र (डिसचार्ज सर्टिफिकेट) कधी देऊ शकेल अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तसेच न्यायमंच समोरील लवाद प्रकरणे प्रलंबित असल्यास या योजनेअंतर्गत सदर प्रकरणे
पुढे चालवली जाऊ शकतात का?
 
2.नाही. सदर व्यक्तीने जर घोषणापत्रातील करदेय रक्कम सुनावणी झाली नसताना अथवा झाली असली तरीही [प्रश्‍न क्र. 1 (अ),(ब) व (क) प्रमाणे] पूर्ण भरली असेल तर त्या व्यक्‍तीने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तसेच न्यायमंचासमोरील प्रलंबित प्रकरणे मागे घेण्यासाठी म्हणजेच (Withdrawals of Appeals) अर्ज करणे अपेक्षित आहे. सदर व्यक्‍तीने कोर्टाकडून मिळालेले अपील मागे घेतल्याच्या संदर्भातील आदेशाची प्रत सक्षम समितीसमोर सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच समिती त्या व्यक्तीला (डिसचार्ज सर्टिफिकेट) जारी करेल व ते प्रकरण सर्व न्यायालयांमधून संपुष्टात येईल.
आदेशाविरुद्ध अपील?
 
3.सक्षम समितीद्वारा मिळालेल्या आदेशाविरुद्ध पुन्हा अपील दाखल करता येईल का?
 
4.या योजनेअंतर्गत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मुळात या योजनेचा हेतूच सर्व जुनी सर्व्हिस टॅक्स व एक्साईज प्रलंबित प्रकरणे पूर्णत्वास नेणे हा आहे. त्यानुसार, या योजनेअंतर्गत ज्या व्यक्तीला एकदा डिसचार्ज सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर ती व्यक्‍ती या आदेशाविरोधात अप्रत्यक्ष कर कायद्यासाठी कोणतेही प्रकरण कोणत्याही कोर्टात दाखल करू शकणार नाही. त्या व्यक्‍तीची सदर प्रकरण संदर्भातील देय रक्कम, दंड आणि व्याज भरणा करण्याची पुन्हा आवश्यकता नाही.
करदेय भरणा करण्याबाबत
 
5.सक्षम समितीकडून दिल्या गेलेल्या अं{तम करदेय भरणा रक्कम अर्जदार कशी भरू शकतो व त्या संदर्भात काही बंधने आहेत का?
 
6.सदर करदेय भरणा रक्कम ही केवळ आणि केवळ ई-पेमेंटद्वारे भरायची आहे. म्हणजेच कोणत्याही इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर ही रक्कम भरताना करता येणार नाही. तसेच पुढे जाऊन सदर रकमेचा कोणत्याही तरतुदीनुसार परतावाही मागता येणार नाही. तसेच, अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील इतर तरतुदींचा संदर्भ जोडून सदर रकमेचे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसुद्धा घेता येणार नाही किंवा उत्पादन शुल्कपात्र वस्तू किंवा करपात्र सेवा ज्याला दिले असतील (30 जून 2017 पूर्वी) त्या व्यक्‍तीलासुद्धा सदर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. आधीच्या प्रश्‍नात सांगितल्याप्रमाणे पूर्व अनामत अथवा आगाऊ/अनामत रक्कम अर्जदाराने आधीच भरली असल्यास व सदर अनामत रक्‍कम अंतिम करदेयभरणा पत्रकात दाखविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास सदर करबाकी देयरक्कम अतिरिक्त रकमेचा सुद्धा परतावा मिळणार नाही.
 
भरणा केल्यावर त्याच कारणासाठी कारवाई?
 
1.एखाद्या व्यक्तीने सदर योजनेद्वारे करदेय/करबाकी रक्कम भरल्यानंतर परत त्यावर त्याच कालावधीसाठी सरकारी खात्याकडून कारवाई होऊ शकते का?
 
अ. एकदा का कररक्‍कम या योजनेद्वारे (अंतिम करदेय भरणा पत्रकात दर्शविलेली) भरल्यास सदर कालावधीसाठी (30 जून 2017 पूर्वीच्या) कोणतीही कारवाई होणार नाही. मात्र अर्जदाराने एकाच कारणे दाखवा नोटीससाठी अर्ज दाखल केला असल्यास, पुढील कारणे दाखवा नोटीसमधील कालावधी याच अर्जात गृहित धरता येणार नाही. थोडक्यात प्रत्येक कारणे दाखवा नोटीससाठी वेगळा अर्ज करावा लागेल.
 
ब. एखाद्या अर्जदाराने अर्ज करतेवेळी करदेय/करबाकी जी दर्शविलेली असेल ती पुढे जाऊन सरकारच्या असे निदर्शनास आले की चुकीची अथवा फेरफार करून दाखविली आहे तर अंतिम करपोच प्रमाणपत्र दिनांकाच्या एक वर्षाच्या आत सदर अर्जदारावर कारवाई होऊ शकते.
 
क. जे अर्जदार स्वयम् कर निर्धारण घोषणाअर्ज दाखल करत असतील त्यांच्या बाबतीतसुद्धा अंतिम करपोच प्रमाणपत्र दिनांकाच्या एक वर्षाचे आत सरकार त्यांच्यावर कारवाई करू शकते आणि अशावेळी सदर अर्जदाराने घोषणापत्र अर्ज केलाच नव्हता असे मानण्यात येईल आणि पुढील कारवाई चालू करण्यात येईल.
विशिष्ट करदात्यास लाभ मिळेल का?
 
2.एखाद्या व्यक्तीने जर एक्साईज व सर्व्हिस टॅक्सखाली नोंदणी केली असेल परंतु कोणताही टॅक्स भरला नसेल अथवा विवरणपत्र देखील फाईल केले नसेल तर त्या व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळू शकेल का?
 
3.नाही. या योजनेअंतर्गत जर एखाद्या व्यक्‍तीने नोंदणी घेऊन टॅक्स भरला नसेल आणि विवरणपत्र देखील दाखल केली नसतील तर त्याला या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही कारण या योजनेसाठी करदेयक रक्कम घोषित करणे आवश्यक आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत स्वेच्छेने करदेय रक्कम दर्शविणारी व्यक्ती समाविष्ट नाही (Voluntary Disclosure) परंतु सदर व्यक्तीने जर का 30 जून 2019 पूर्वी विवरणपत्र दाखल केली असतील आणि करदेय रक्कम दाखवली असेल पण करभरणा केला नसेल तर त्या व्यक्‍तीस Amount in Aarrears या विषयाखाली या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. Voluntary Disclosure ला या योजनेमध्ये कोणतेही स्थान नाही.
 
वरील योजना समजायला सोपी वाटत असली तरी अंमलात आणणे तेवढेच अवघड आहे. याचे कारण सक्षम समितीला तुम्ही केलेला अर्ज आणि त्यावर दाखविलेली करदेय/करबाकी रक्कम या संदर्भात काही आक्षेप असतील किंवा त्यांच्या द‍ृष्टीने ही रक्‍कम जास्त असायला हवी असा तिढा निर्माण झाल्यास करदाता अडचणीत येऊ शकतो. म्हणून करदात्याने या योजनेत अर्ज करण्यापूर्वी या अप्रत्यक्ष करातील जाणकार सल्‍लागारांशीच सल्लामसलत करून अर्ज करावा. पूर्वीच्या VCES योजनेसारखी ही योजना नाही. त्यामुळे एकदा अर्ज केला आणि तो निकामी ठरला तर परत अर्ज करता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
 
 
अ‍ॅड. विद्याधर आपटे