भागीदारीची कर आकारणी करताना लक्षात घ्यायचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे

Vyaparimitra    22-Jan-2020

Arthsakashar_1  
 

भागीदारीची कर आकारणी करताना लक्षात घ्यायचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे
सर्क्युलर्स नं. 12/2019 दि. 19.6.2019
  
कम्प्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल यांनी 2014 साली दिलेल्या अहवाल क्र. 7 मध्ये आयकर कायदा 1961 अंतर्गत भागीदारीची कर आकारणी करताना कर अधिकार्‍यांनी कोणते मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत याचे विवेचन केलेले आहे. आकारणीची गुणवत्ता वाढावी व कमीत कमी चुका व्हाव्यात यासाठी अशा शिफारशी करण्यात आल्या असून त्यांचा सारांश पुढीलप्रमाणे :
 
1. भांडवलावर देण्यात येणारे व्याज, प्रत्यक्ष काम करणार्‍या भागीदारांना देण्यात येणारे वेतन या खर्चाच्या बाबी आयकर आकारणीस पात्र असतात. त्यामुळे भागीदारीची कर आकारणी करताना अशा खर्चाची रक्कम आयकर पत्रकात दिलेल्या खर्चाच्या रकमेशी पडताळून पहावी. त्यामध्ये काही तफावत असेल तर आयकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच आकारणी करताना भागीदारीच्या नोंदित भागीदारीपत्राची प्रत जवळ बाळगावी. भागीदारांना देण्यात येणारे वेतन त्याप्रमाणे असल्याची खात्री करून घेणे त्यामुळे शक्य होते.
 
2. भागीदारांना त्यांच्या भांडवलावरील व्याज भागीदारी कराराप्रमाणे दिले जाते की नाही, हे पहावे. कारण बर्‍याच प्रकरणात असे दिसून आलेले आहे की, भागीदारी करारात 12% हून कमी व्याजाची तरतूद असूनही प्रत्यक्षात मात्र 12% व्याज दिले गेले. अशा चुका होता कामा नयेत.
 
3. आयकर कायद्याच्या कलम 40(बी) मधील क्लॉज (ळळ) व र्(ीं) प्रमाणे भागीदारांना देण्यात येणारे वेतन भागीदारी पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे असावे. काही प्रकरणात भागीदारांचे वेतन भागीदारी पत्राप्रमाणे देण्यात आलेले नसते व ही गोष्ट आकारणी अधिकार्‍यांच्या लक्षात येत नाही.
 
4. तसेच काही भागीदारी पत्रामध्ये भागीदारांना द्यावयाच्या वेतनाची कमाल मर्यादा विहित केलेली असते व अशी मर्यादा ‘बुक प्रॉफिट’वर आधारित असते व त्याची व्याख्या आयकर कायद्याच्या कलम 40(बी) च्या खुलाशात केलेली आहे. त्याप्रमाणे बुक प्रॉफिट म्हणजे “निव्वळ नफा” अशा निव्वळ नफ्याच्या अनुषंगाने भागीदारांचे वेतन निश्‍चित केले जाते. या सर्वांचा विचार आकारणी करताना झाला पाहिजे.
 
5. आकारणी अधिकार्‍यांनी आवश्यक तेव्हा या कायद्याच्या चॅप्टर 16 च्या तरतुदी आकारणी करताना लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कलम 185 प्रमाणे एखाद्या भागीदारीने किंवा तिच्या भागीदारांनी कलम 184 चे अनुपालन केले नाहीतर परिणाम म्हणून त्यांनी वेतन, व्याज इत्यादी खर्च नाकारले जायला हवेत.
 
6. असेही आढळून येते की, काही भागीदारी कलम 81आयए अंतर्गत वजावट मिळविण्यासाठी नफ्याचा आकडा वाढवून दाखवतात व हे वेतन, व्याज इत्यादी खर्च टाळूनच करता येणे शक्य असते. अशा वेळी आकारणी अधिकार्‍यांनी असे व्यवहार कलम 80आयए (10) च्या तरतुदीप्रमाणे तपासणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांना भागीदारीचा शुद्ध नफा काढणेही शक्य होते.
 
7. ज्या भागीदारी आपला नफा किंवा तोटा पुढे ओढून घेतात अशा भागीदारीची आकारणी करताना कलम 78 च्या तरतुदी ध्यानात घेतल्या जाव्यात कारण या कलमाप्रमाणे नफा, तोटा किंवा सेटऑफ पुढे ओढून घेणे संमत नसते, तसेच भागीदारीच्या घटनेतील बदलही संमत नसतात.
 
8. जे ऑडिटर भागीदारीच्या टॅक्स ऑडिटमध्ये अपूर्ण माहिती देतात त्यांच्यावर केली जाणारी संभाव्य कारवाई तसेच टॅक्स ऑडिटमधील माहितीचा आकारणी अधिकार्‍यांकडून प्रभावी वापर व्हावा यासाठी सीबीडीटीने 31 जुलै 2008 रोजी काढलेल्या निर्देशातील सूचना क्र. 9 च्या तरतुदी काटेकोरपणे लागू केल्या पाहिजेत. 
 
या सर्क्युलरच्या तरतुदी करदाता असलेल्या नोंदित भागीदारीच्या मर्यादित स्क्रुटिनीसाठीही लागू होतात.