आर्थिक मंदीवर सरकारने उपाय काढणे आवश्यक!

Vyaparimitra    22-Jan-2020
|

jult_1  H x W:
 
 
सप्टेंबर 2019 पासून आलेली वाहन उद्योग, घरबांधणी यामधील मंदी व एकूणच विविध उत्पादनात झालेली घट पाहता आर्थिक मंदीची झळ सर्वांना मोठ्या प्रमाणात पोचत आहे. यावर केंद्र सरकारने काही उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यास काही कालावधी निश्‍चितच जावा लागेल.
 
केंद्र सरकारने कंपन्यांवरील आयकराचे दर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे अन्य करदात्यांचे आयकर दर कमी करण्याचा निर्णय घेणे उचित राहील. यामध्ये भागीदारी, व्यक्ति, लोकल अ‍ॅथॉरिटी इ. करदात्यांचे आयकर दर कंपनी प्रमाणे कमी करावेत अशी सर्वच स्तरातून मागणी होत आहे.
 
वाहन उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी जीएसटीचा करदर कमी करणे जरूरीचे आहे. सध्या हा दर 28 टक्के असून तो 18 टक्के करण्यात येईल अशी ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रिजची अपेक्षा होते मात्र त्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
महाराष्ट्रात यावर्षी अवकाळी पावसाने प्रचंड नुकसान केले असून शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. त्यांना पीक नुकसानीची भरपाई अद्याप कोणतेही पंचनामे वगैरे न झाल्याने कशी मिळणार याबाबत सरकारने योग्य ती कार्यवाही करणे जरूरीचे आहे.
 
करबदल पथ्यावर पडणार?
 
इन्कमटॅक्स टास्क फोर्सने इन्कमटॅक्स स्लॅब आणि कॅपिटल गेन टॅक्सच्या व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीत 55,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची भर पडण्याची शक्यता आहे. टास्क फोर्सच्या शिफारशींवर सरकारने विचार करण्या सुरूवात केली असून येत्या अर्थसंकल्पात काही टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
 
या शिफारशी सार्वजनिक करण्यात आलेल्या नाहीत. करप्रणालीमध्ये सुद्धा काही बदल सुचविले आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे 19 ऑगस्टलाच सुपूर्द करण्यात आला असून करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे सीबीडीटीचे सदस्य अखिलेश रंजन यांनी सांगितले आहे.
 
विविध प्रकारचे आकारण्यात येणारे सर्व प्रकारचे उपकर हटविण्याचीही शिफारस केली आहे. काही वजावटी कमी करण्याचे सूचित केले आहे.
 
केंद्र सरकारने या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी करदात्याला त्या जाचक ठरणार नाहीत याचा विचार करणे जरूरीचे आहे. करदात्यांना दिलासा देणार्‍या तरतुदी केल्यास निश्‍चितच त्याचे स्वागत होईल.
 
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
 
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी बाबरी मशीद व राम मंदिर या जटील प्रश्‍नावर गेली अनेक वर्षे चालू असलेल्या वादावर ऐतिहासिक निर्णय देऊन देशाची विविधतेतील एकता परंपरा राखली आहे. या निर्णयाचे सर्वच स्तरावरून स्वागत करण्यात आले. केंद्र सरकारने त्या दिवशी परिस्थिती अत्यंत हुशारीने हाताळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पुढील कार्यवाही केंद्र सरकार करून राम मंदिर बांधणीकडे लक्ष देईलच.