धर्मादाय संस्था आणि अर्थसंकल्प 2020

Vyaparimitra    10-Mar-2020
|

2020_1  H x W:
 
 
केंद्रीय अर्थसंकल्प व वित्त विधेयक 2020 मध्ये धर्मादाय संस्था/चॅरिटेबल ट्रस्ट/विश्‍वस्त संस्था/सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संस्थांसाठी मोठे बदल प्रस्तावित केले गेले आहेत. मुख्य बदल आणि त्या बाबतीत काय करण्याची आवश्यकता आहे याचा एक लेखाजोखा प्रस्तुत लेखातून घेऊया.
 
विद्यमान नोंदणीचे पुन्हा प्रमाणीकरण
 
सामाजिक विकास आणि समाज कल्याण क्षेत्रातील सेवांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता लक्षात घेता, सरकार पुरेसे उपाय करू शकलेले नाही. सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणार्‍या सामाजिक संस्थांना प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्याची अशावेळी आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर सामाजिक संस्था या कोणत्याही खासगी फायद्यासाठी काम करत नसतात, त्यांच्या कामाला बळकटीकरण, प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्याच्या उद्देशातून सामाजिक संस्थांना आयकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
 
आंध्र चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे धर्मादाय हा शब्द विचार आणि कृतीत परमार्थ दर्शवितो.
देशाच्या सामाजिक विकासाच्या उद्दिष्टानुसार 1986 पासून धर्मादाय संस्थांना आयकर कायद्यात अनुकूल प्राधान्य दिले गेले आहे.
धर्मादाय संस्थांची कर आकारणी आयकर कायद्याच्या चॅप्टर खखख द्वारे शासित केली जाते, ज्यात कलम 11, 12, 12ए, 12एए आणि 13 समाविष्ट आहेत.
कलम 11 आणि 12 अनुसार सूट मिळविण्यासाठी आयकर आयुक्तांकडे 12ए/12एए नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
 
नवीन बदल खालीलप्रमाणे आहेत
  • कलम 12ए (1996 पूर्वी नोंदणीकृत सामाजिक संस्था व धार्मिक संस्था), कलम 12एए (1996 नंतर नोंदणीकृत सामाजिक संस्था व धार्मिक संस्था) कलम 10 (23सी) (प्रामुख्याने शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था) आणि कलम 80जी अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व विद्यमान नोंदणीकृत सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संस्था यांना आयकर भरण्यापासून सूट मिळण्यासाठी नोंदणी अर्ज करणे आवश्यक आहे. याची अंमलबजावणी वित्त विधेयक 2020 मंजूर आणि अधिसूचित झाल्यानंतर 1 जून 2020 पासून अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • कलम 12ए/12एए नोंदणी म्हणजे आयकर अधिकारी ट्रस्ट किंवा संस्था धर्मादाय हेतूने स्थापन केलेले म्हणून ओळखतात आणि म्हणूनच आयकर कायदा 1961 कायद्याच्या तरतुदीनुसार व नियमानुसार आयकर भरण्यापासून सूट मिळते.
  • चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा संस्थेला कलम 80जी अंतर्गत नोंदणीचा थेट फायदा नाही. कलम 80जी अंतर्गत नोंदणीकृत ट्रस्ट किंवा संस्थेत योगदान देणारे देणगीच्या 50 टक्क्यांची उत्पन्नातून वजावट घेऊ शकतात. दुसर्‍या शब्दात कलम 80जी अंतर्गत नोंदणी करणे ही देणगीदारांना प्रोत्साहन देणारी आहे.
  • प्रक्रिया ऑनलाईन होईल आणि नवीन ऑनलाईन फॉर्ममध्ये विशेषत: ट्रस्ट किंवा संस्थेचे धर्मादाय उपक्रम खरे/अस्सल आहेत की नाहीत यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
  • एकदा ऑनलाईन फॉर्म तयार झाल्यावर तीन महिन्यांची विंडो येईल ज्यामध्ये अर्ज सादर केला जाणे आवश्यक आहे. विश्‍वस्त आणि संस्था हे स्वत: किंवा त्यांच्या लेखा परीक्षकाद्वारे किंवा सनदी लेखापालाद्वारे अर्ज करू शकतात.
  • अर्जावर प्रक्रिया केल्यानंतर कलम 12एए आणि 80जी अंतर्गत पुन्हा आपली अधिकृत नोंदणी आयकर कायद्यांतर्गत होईल.
  • कलम 12एए आणि 80जी अंतर्गत अर्जावर प्रक्रिया केल्यानंतर कलम 12एए आणि 80जी अंतर्गत ट्रस्ट किंवा संस्थेची नोंदणी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. पुन्हा नोंदणीकरिता पाच वर्षांच्या वैध मुदत समाप्तीच्या किमान सहा महिन्यांपूर्वी नूतनीकरण केले जाणे आवश्यक आहे.
  • नवीन धर्मादाय संस्था/चॅरिटेबल ट्रस्ट/विश्‍वस्त संस्था/ सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संस्था
  • नवीन सार्वजनिक संस्थांना पहिल्यांदाच नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्या संस्थांना तीन वर्षांसाठी तात्पुरती नोंदणी दिली जाईल. एकदा मंजूर झाल्यावर तात्पुरती नोंदणी ज्या वर्षापासून नोंदणीची मागणी केली गेली आहे, त्यापासून तीन वर्षांसाठी वैध असेल.
  • त्यानंतर नूतनीकरण किंवा त्याऐवजी नोंदणीसाठी (तात्पुरत्या नोंदणीऐवजी) अर्जाची तरतूद कालावधीच्या मुदत समाप्तीच्या किमान सहा महिन्यांपूर्वी सादर केले जाणे आवश्यक आहे.
  • राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर व युनिक आयडेंटिटी नंबर (णखछ)
  • सरकारने सर्व धर्मादाय आणि धार्मिक संस्थांचे राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयकर विभाग सर्व धर्मादाय आणि धार्मिक संस्थांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक जारी करेल. (णखछ)
  • सध्या अनेक रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालये कलम 10 (23सी) आणि 12एए अंतर्गत एकाच वेळी नोंदणीकृत आहेत. बहुतेकदा जर कलम 10(23सी) अंतर्गत सूट नाकारली गेली तर संस्था कलम 12एए अंतर्गत बॅकअप नोंदणी अंतर्गत फायदा घेत होते.
  • हा फायदा घेता येऊ नये यासाठी कलम 10 (23सी) आणि 12एए अंतर्गत सध्या नोंदणीकृत संस्थांना नोंदणीकरण किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज करताना दोन्ही कलमांपैकी कोणत्या कलमाखाली नोंदणी करावयाची ते ठरविणे आवश्यक आहे. आता दोन्ही कलमांखाली नोंदणी करता येणार नाही.
  • अतिरिक्त नवीन रिटर्न - कलम 80जी
  • नोंदणीकृत प्रत्येक चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा संस्था यांना मिळालेल्या देणग्यांचे रिटर्न सादर करणे आवश्यक आहे. विहित नमुन्यानुसार आयकर खात्यात ते ऑनलाईन दाखल करावे लागेल. कलम 80जी चा लाभ देणगीदारास संबंधित चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा संस्थेने दिलेली देणगी संबंधित माहिती आधारे उपलब्ध असेल. यामुळे आता धर्मादाय संस्थांना देणगीदारांची संपूर्ण माहिती जसे पूर्ण नाव, पत्ता, पॅन, बँक तपशील वगैरे घेणे आवश्यक राहणार आहे.
जे करांच्या कमी दराची (नवीन योजना) निवड करतात त्यांना कलम 80जी अंतर्गत कर कपात करदात्यांना (व्यक्ति किंवा कंपन्या) उपलब्ध होणार नाही.
 
सीए. पूनम कटारिया,
पुणे.
98903 10296