प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्‍वास विधेयक, 2020

Vyaparimitra    10-Mar-2020

Direct Tax Dispute
 
 
प्रत्यक्ष कर विवाद किंवा त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचे निवारण करण्याची तरतूद यामध्ये समाविष्ट.
 
व्याख्या
 
1. या कायद्याचे प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्‍वास, कायदा 2020 असे नाव आहे.
 
2. (1) इतर कोणत्याही अन्यथा संदर्भ अभिप्रेत नसल्यास या कायद्यात वापरलेल्या -
 
अे) “अपिलकर्ता” (अ‍ॅपेलंट) या शब्दाचा अर्थ अ‍ॅपेलेट फोरमकडे ज्या व्यक्तीचे किंवा आयकर अधिकारी किंवा दोघेही ज्यांनी अपील दाखल केले आहे व असे अपील विशिष्ट तारखेला प्रलंबित आहे.
 
बी) “अ‍ॅपेलेट फोरम”  म्हणजे सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट किंवा अ‍ॅपलेट ट्रायब्युनल किंवा कमिशनर (अपील्स).
 
सी) “घोषणा करणारा” (Declarant) म्हणजे कलम 4 अंतर्गत घोषणापत्र दाखल करणारी व्यक्ति.
 
डी) “घोषणापत्र” म्हणजे कलम 4 अंतर्गत दाखल करावयाचे घोषणापत्र.
 
ई) “नियुक्त अधिकारी” म्हणजे ‘कमिशनर’पेक्षा कमी दर्जा नसलेला व या कायद्याच्या अनुषंगाने प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर यांनी सूचित केलेला अधिकारी.
 
एफ) “विवादित फी” (Disputed Fee) म्हणजे अपीलकर्त्याने अपील दाखल केले त्यावरील आयकर कायदा 1961 प्रमाणे निर्धारित केलेली फी.
 
जी) “विवादित उत्पन्न” आकारणी वर्षांशी संबंधित “विवादित उत्पन्न” म्हणजे संपूर्ण किंवा एकंदर उत्पन्नापैकी केवळ विवादित करांशी संबंधित असे उत्पन्न.
 
एच) “विवादित व्याज” म्हणजे आयकर कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणात निर्धारित केलेले व्याज - जेथे
 
i) विवादित कराला लागू न केलेले किंवा लागू करता न येणारे व्याज.
 
ii) अशा व्याजाबाबत अपील दाखल करण्यात आलेले आहे.
 
आय) “विवादित दंड” म्हणजे आयकर कायदा 1961 अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणात निर्धारित केलेला दंड - जेथे.
 
i) विवादित उत्पन्नाला किंवा विवादित कराला लागू होत नाही किंवा त्यावर आकारला जात नाही यापैकी लागू असेल ते.
 
ii) अशा दंडाबाबत अपीलकर्त्याने अपील दाखल केलेले असेल.
 
जे) विवादित कर आकारणी वर्षाशी संबंधित “विवादित कर” म्हणजे -
 
i) आयकर कायद्याप्रमाणे निर्धारित खालील सूत्राअनुसार आकारलेला कर -
(अे-बी) + (सी-डी) ज्यामध्ये
 
अे = आयकर कायदा 1961 च्या तरतुदीप्रमाणे आकारण्यात आलेली परंतु आयकर कायद्याच्या कलम 115जेबी किंवा 115जेसी मधील सर्वसामान्य तरतुदी वगळून एकंदर उत्पन्नावरील कराची रक्कम. (यापुढे सर्वसामान्य तरतूद म्हणून संबोधण्यात येईल.)
 
बी = सर्वसामान्य तरतुदीप्रमाणे एकंदर उत्पन्नाची आकारणी केली असता आकारली जाणारी कराची रक्कम व ज्यासाठी अपील दाखल केले आहे त्या उत्पन्नाची वजा केली गेलेली रक्कम.
 
सी = आयकर कायद्याच्या कलम 115जेबी किंवा कलम 115जेसी यांच्या तरतुदीप्रमाणे एकंदर उत्पन्नावरील कराची रक्कम.
 
डी = एकंदर उत्पन्नाची आकारणी कलम 115जेबी किंवा 115जेसी प्रमाणे केली असता आकारण्यात येणारी कराची रक्कम व नंतर ती ज्यासाठी अपील करण्यात आले आहे अशा उत्पन्नातून वजा केलेली रक्कम.
 
      यातील परंतुकेप्रमाणे ज्या उत्पन्नाबाबत अपील दाखल केले आहे त्या उत्पन्नाचा विचार कलम 115जेबी किंवा 115जेसी अंतर्गत होत असेल तसेच सर्वसामान्य तरतुदी अंतर्गत होत असेल तर अशी रक्कम उपरोक्त ‘डी’ प्रमाणे आकारणी करावयाच्या एकंदर उत्पन्नातून वजा केली जाणार नाही.
 
यातील पुढच्या परंतुकेनुसार जर कलम 115जेबी किंवा 115जेसी च्या तरतुदी लागू होत नसतील तर उपरोक्त (सी-डी) सूत्र विचारात घेऊ नये.
 
      यातील नंतरच्या परंतुकेप्रमाणे उत्पन्नाच्या ज्या रकमेबाबत अपील दाखल करण्यात आले आहे त्या रकमेचा प्रभाव पत्रकातील तोटा कमी करण्याकडे किंवा असा तोटा उत्पन्नात परिवर्तित करण्याकडे असल्यास, विवादित कराचे निर्धारण सूत्रातील क्लॉज (i) प्रमाणे होईल, व (अे-बी) लागू करण्यासाठी त्यात सुधारणा केली जाईल व अशी प्रगणित करून काढलेली रक्कम जर एकंदर उत्पन्न आहे असे मानले तर अशी रक्कम आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम होईल.
 
ii) ज्या विवादित कराच्या रकमेबाबत अपील दाखल केले आहे तो कर आयकर कायद्याच्या कलम 200 अे किंवा 201 किंवा 206सी (6अे) किंवा कलम 206सीबी अंतर्गत निर्धारित केला जाईल.
 
के) “आयकर कायदा” म्हणजे आयकर कायदा 1961.
 
एल) “अंतिम तारीख” म्हणजे केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केलेली तारीख.
 
एम) “विहित” (झीशीलीळलशव) म्हणजे या कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या नियमांप्रमाणे विहित केलेली.
 
एन) “विनिर्दिष्ट तारीख” (डशिलळषळशव ऊरींश) म्हणजे 31 जानेवारी 2020.
 
ओ) “कर थकबाकी” म्हणजे आयकर कायद्याप्रमाणे निर्धारित केलेले :
 
i) विवादित कर, आकारलेले किंवा आकारावयाचे आहे असे व्याज, आकारलेला किंवा आकारावयाचा दंड यांच्यासह एकत्रित रक्कम, किंवा;
ii) विवादित व्याज किंवा;
iii) विवादित दंड, किंवा;
iv) विवादित शुल्क (ऋशश).
 
(2) यामध्ये वापरलेले असे शब्द किंवा वाक्प्रचार ज्यांची व्याख्या येथे केलेली नाही परंतु आयकर कायद्यात केलेली आहे अशा शब्दांची/वाक्प्रचारांची व्याख्या व अर्थ आयकर कायद्यात दिल्याप्रमाणेच असेल.
 
घोषणापत्र करणार्‍यासाठी देय रक्कम
 
3. जेव्हा घोषित करणारी व्यक्ति या कायद्याच्या तरतुदींच्या अधिन अंतिम तारखेला किंवा त्यापूर्वी नियुक्त अधिकार्‍यांकडे कर थकबाकीबाबत कलम 4 अंतर्गत घोषणापत्र दाखल केल्यास आयकर कायद्यात किंवा प्रचलित अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही नमूद असले तरी घोषणा करणार्‍या व्यक्तीद्वारा देय असलेली रक्कम खालीलप्रमाणे असेल :
 
 अ. क्र.  कर थकबाकीचे स्वरूप या कायद्यांतर्गत 31 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी देय असलेली रक्कम  या कायद्याप्रमाणे 1 एप्रिल 2020 रोजी किंवा नंतर परंतु अंतिम तारखेला किंवा पूर्वी भरावयाची रक्कम
 (a)   कर थकबाकी ही विवादित कर व त्यावर आकारलेले किंवा आकारणी योग्य व्याज किंवा त्यावरील आकारलेला किंवा आकारणी योग्य दंड यामुळे उद्भवली असेल   विवादित कराची रक्कम  
एकूण विवादित कर अधिक विवादित कराच्या
10%
परंतु विवादित कराच्या रकमेची 10% एवढी
रक्कम आकारावयाचे व आकारलेल्या 
व्याजापेक्षा जास्त असेल आणि आकारावयाच्या
किंवा आकारलेल्या दंडाच्या रकमेपेक्षा जास्त
असेल तर अशी जास्तीची रक्कम विचारात
घेतली जाणार नाही.
 (b)   कर थकबाकी विवादित व्याज किंवा विवादित दंड किंवा विवादित शुल्क यांच्याशी संबंधित असेल विवादित व्याज किंवा  विवादित दंड किंवा 
विवादित शुल्क यांच्या
25% रक्कम.

विवादित व्याज किंवा विवादित दंड किंवा
विवादित शुल्क यांच्या 30% रक्कम
 
  
 
घोषणापत्र आणि त्यामध्ये माहिती दाखल करण्यासंबंधी
 
4. (1) कलम 3 मध्ये संदर्भित असलेले घोषणापत्र संबंधित व्यक्तीद्वारा विहित नमुन्यात विहित पद्धतीने पडताळणी करून नियुक्त अधिकार्‍याकडे दाखल करावयाचे आहे.
 
(2) घोषणापत्र दाखल केल्यानंतर, विवादित कर किंवा विवादित व्याज किंवा विवादित शुल्क याबाबत आयकर अ‍ॅपेलेट ट्रायब्यूनल किंवा कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे प्रलंबित अपील नियुक्त अधिकार्‍यांनी कलम 5(1) अंतर्गत दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून काढून घेतले आहे, असे समजण्यात येईल.
 
(3) घोषणापत्र दाखल करणार्‍या व्यक्तीने अपीलिय मंचाकडे कोणतेही अपील केले असेल किंवा हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट यांच्याकडे कर थकबाकीबाबत रिट दाखल केले असेल, तर अशी व्यक्ति असे अपील किंवा ‘रिट’ (यापैकी लागू असेल ते) कोर्टाच्या परवानगीने काढून घेईल व त्याचा पुरावा उपकलम (1) मध्ये दाखल करावयाच्या घोषणापत्रासोबत जोडेल.
 
(4) घोषणापत्र दाखल करणार्‍या व्यक्तीने लवाद, समझोता, मध्यस्थ याबाबतची कारवाई किंवा प्रचलित कायद्यांतर्गत त्या प्रकारची नोटीस भारताने इतर देशांशी किंवा इतर राज्यक्षेत्रांशी केलेल्या करारासंदर्भातील संरक्षणात्मक असो अथवा गुंतवणुकी-संदर्भात असो, दिली असेल, तर अशी व्यक्ति असा क्लेम, अशी कारवाई किंवा नोटीस घोषणापत्र दाखल करण्यापूर्वी काढून घेईल व त्याचा पुरावा उपकलम (1) प्रमाणे द्यावयाच्या घोषणापत्रात जोडेल.
 
(5) उपकलम (2), (3) व (4) यांच्या तरतुदींबाबत पूर्वग्रह न बाळगता घोषणापत्र दाखल करणारी व्यक्ति प्रचलित कोणत्याही कायद्याप्रमाणे मिळालेला किंवा भारत सरकारने विदेशी देशातील सरकारासोबत केलेल्या कायदेशीर कराराच्या तरतुदीप्रमाणे मिळालेला कर थकबाकीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा, सोडविण्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अधिकार सोडून देत असल्याबाबतचे देईल व असे हमीपत्र विहित नमुन्यात व विहित पद्धतीने केलेले असेल.
 
(6) खालील गोष्टी आढळून आल्यास उपकलम (1) अंतर्गत दाखल केलेले घोषणापत्र दाखल केलेलेच नाही असे गृहित धरले जाईल :
 
अे) घोषणापत्रातील कोणतेही तपशील कोणत्याही टप्प्यावर खोटे आढळून आल्यास;
बी) या कायद्यातील तरतुदींचा भंग घोषणापत्र देणार्‍याकडून झाला असेल;
सी) घोषणापत्र देणारी व्यक्ति उपकलम (5) प्रमाणे दिलेल्या हमीपत्रातील तरतुदींचे पालन करीत नसल्यास.
अशा प्रकरणात, घोषणापत्र देणार्‍या व्यक्तीने आयकर कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे कायदेशीर कारवाई व क्लेम काढून घेतले असतील, तर आयकर कायद्याप्रमाणे असलेले अशा व्यक्ति विरुद्धचे सर्व परिणाम पुनर्जीवित झाले असे समजण्यात येईल.
 
(7) नियुक्त अधिकार्‍यांनी कलम 5(1) अंतर्गत कर थकबाकीचा आदेश काढला असेल किंवा देय रक्कम निर्धारित केली असेल, तर कोणतेही अपीलिय मंच, लवाद मध्यस्थ किंवा समझोता कर थकबाकीबाबत किंवा घोषणापत्रातील निर्दिष्ट तपशिलाबाबत कोणताही निर्णय करणार नाहीत.
 
पेमेंटची वेळ आणि पद्धत
 
5. (1) घोषणापत्र मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत नियुक्त अधिकारी आदेश काढून घोषणापत्र देणार्‍याच्या करथकबाकीची रक्कम या कायद्यांतर्गत निर्धारित करतील तसेच त्याच्याद्वारे देय रक्कमही विहित नमुन्यात व विहित पद्धतीने प्रमाणपत्रात नमूद करतील.
 
(2) घोषणापत्र दाखल करणारी व्यक्ति उपकलम (1) प्रमाणे निर्धारित केलेल्या रकमेचे प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून 15 दिवसात भरणा करेल व त्याचा तपशील नियुक्त अधिकार्‍यांकडे विहित नमुन्यात जमा करेल व त्यानंतर नियुक्त अधिकारी घोषणापत्र दाखल करणार्‍याने अशी रक्कम अदा केल्याबाबतचा आदेश काढतील.
 
(3) या कायद्यांतर्गत देय असलेल्या रकमेच्या निर्धारणाचा उपकलम (1) अंतर्गत काढलेला प्रत्येक आदेश त्यातील मजकूराच्या अनुषंगाने अंतिम व निर्णायक असेल व त्यातील मजकूरांचा वापर आयकर कायद्यांतर्गत केल्या जाणार्‍या कारवाईत किंवा प्रचलित इतर कायद्यांच्या कारवाईत किंवा भारताने इतर देशांशी केलेल्या कराराच्या तरतुदीअंतर्गत मग भलेही त्या संरक्षणात्मक किंव गुंतवणुकीशी संबंधित असोत, वापरता कामा नये.
 
6. कलम 5 च्या तरतुदी अधिन नियुक्त अधिकारी कर थकबाकीबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नाही, दंड ठोठावणार नाही किंवा व्याजही आकारणार नाही.
 
7. कलम 4 प्रमाणे घोषणापत्राच्या अनुषंगाने भरलेली कोणतीही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत परत केली जाणार नाही.
 
8. कलम 5(3) किंवा कलम 6 यांच्या तरतुदी वगळता या कायद्यात काहीही असले तरी घोषणापत्र दाखल करणार्‍या व्यक्तीस घोषणापत्रात उल्लेख असलेले सोडून, इतर कोणत्याही कार्यवाहीत अन्य कोणतेही लाभ, सवलत किंवा करमाफी उपलब्ध असणार नाही.
 
या कायद्याच्या तरतुदी खालील बाबींना लागू होणार नाहीत
 
9. अे) कर थकबाकी संदर्भात
 
i) कलम 153ए किंवा 153सी अंतर्गत करण्यात आलेल्या कर थकबाकीबाबतच्या आकारणीस;
 
ii) घोषणापत्र दाखल करावयाच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी करआकारणीबाबत फौजदारी कारवाई केली असल्यास;
 
iii) भारताबाहेरील अघोषित उत्पन्न किंवा भारताबाहेरील अघोषित संपत्तीसंबंधी;
 
iv) आयकर कायद्याच्या कलम 90 किंवा 90ए मध्ये संदर्भित कराराची माहिती प्राप्त झाली व त्या आधारे केलेल्या कर आकारणीस जर ती कर थकबाकीशी संबंधित असेल;
 
v) कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे प्रलंबित अपिलास निर्दिष्ट तारखेस किंवा त्यापूर्वी कलम 251 अंतर्गत वाढ करण्याची नोटीस दिली गेली असेल.
 
बी) परदेशी चलनाचे नियमन कायद्याच्या व तस्करी प्रतिबंधक कायदा 1974 अंतर्गत ज्या व्यक्तीविरुद्ध घोषणापत्र देण्यापूर्वी अटक करण्याचा (ऊशींशपींळेप) आदेश काढला असेल, परंतु -
 
i) अशा अटक करण्याच्या काढलेल्या आदेशास संबंधित कायद्याच्या कलम 9 किंवा कलम 12ए लागू होत नसतील व असा आदेश कलम 8 अंतर्गत अ‍ॅडव्हायजरी बोर्डाने रद्द केला नसेल किंवा अ‍ॅडव्हायजरी बोर्डाचा आदेश येण्यापूर्वी, किंवा
 
ii) अशा अटक करण्याच्या आदेशास कलम 9 च्या तरतुदी लागू होत असतील व कलम 9(3) प्रमाणे केलेल्या समीक्षेच्या आधारे मुदत संपण्यापूर्वी रद्द झाला नसेल किंवा कलम 9(2) शी सुसंगत असलेल्या कलम 8 अंतर्गत अ‍ॅडव्हायजरी बोर्डाने केलेल्या समीक्षेआधारे असा आदेश रद्द झाला नसेल;
 
iii) अशा अटक आदेशास कलम 12ए च्या तरतुदी लागू होत असतील व तो मुदतीपूर्वी रद्द झाला नसेल, आणि कलम 12ए (6) शी सुसंगत कलम 8 अंतर्गत अ‍ॅडव्हायजरी बोर्डाने दिलेल्या अहवालाआधारे किंवा उपकलम (3) च्या आधारे रद्द झाला नसेल;
 
iv) सक्षम दंडाधिकार्‍यांनी असा अटक आदेश बाजूस ठेवलेला नसेल
 
सी) भारतीय दंड संहितेअंतर्गत बेकायदेशीर उद्योग (प्रतिबंध) कायदा, 1967, मादक पदार्थ व मनोदोष उत्पन्न करणारी औषधे प्रतिबंधक कायदा 1985, लाचप्रतिबंधक कायदा 1988, मनी लाँड्रींग कायदा 2002, बेनामी संपत्ती व व्यवहार प्रतिबंधक कायदा 1988 किंवा कोणत्याही नागरी दायित्वासाठी, घोषणापत्र देण्यापूर्वी, कायदेशीर कारवाई केली गेली असेल व अशी व्यक्ति त्यात दोषी सिद्ध झाली असेल अशा उपरोक्त सर्व दंडनीय अपराधासाठी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति;
 
डी) विशेष न्यायालयाने (ढजठढड) कलम 3 अंतर्गत घोषणापत्र देण्यापूर्वी अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही व्यक्ति.
 
10. 1) सीबीडीटी आयकर अधिकार्‍यांना वेळोवेळी त्यांना योग्य वाटेल तेव्हा दिशा निर्देश देऊ शकतात. परंतु एखाद्या नियुक्त अधिकार्‍याने विशिष्ट प्रकरणाचा निपटारा कोणत्या विशिष्ट पद्धतीने करावयाचे निर्देश सीबीडीटी देणार नाहीत.
 
2) पूर्वगामी अधिकारांच्या सामान्यत्वाशी कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता कथित बोर्ड (सीबीडीटी) त्यांना आवश्यक वाटल्यास व या कायद्याच्या पालनासाठी व कोणत्याही प्रवर्गातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने महसूल वसुलीसहित इतर बाबतीत निर्देश देण्यासाठी, दिशा निर्देशासाठी, सामान्य तत्त्वे रुजविण्यासाठी, पद्धती अनुसरण्यासाठी व लोकहितासाठी (सीबीडीटी) सामान्य किंवा विशेष आदेश काढू शकतात.
 
11. 1) एखादी अडचण उद्भवल्यास केंद्रसरकार या कायद्याचे अनुपालन व्हावे यासाठी या कायद्याशी विसंगत नसलेल्या पद्धतीने त्याचे निराकरण करेल परंतु या कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या तारखेच्या दोन वर्षांनंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही. 
 
2) उपकलम (1) अंतर्गत काढलेला प्रत्येक आदेश तो पारित झाल्याबरोबर संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर मांडला जाईल.
 
12. 1) या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्र सरकार यावर आधारित नियम तयार करून अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करेल.
 
2) वरील अधिकारांच्या सामान्यत्वाशी पूर्वग्रह न बाळगता, असे नियम खालील सर्वांना किंवा कोणत्याही विषयांना लागू होतील -
अे) घोषणापत्राचा नमुना व कलम 4 अंतर्गत सत्यापनाची पद्धती.
बी) कलम 4(5) अंतर्गत द्यावयाच्या घोषणापत्राचा नमुना व पद्धती.
सी) कलम 5(1) अंतर्गत मंजूर करावयाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना.
डी) कलम 5(2) अंतर्गत पेमेंटची सूचना करण्याचा नमुना.
ई) इतर कोणतीही विहित केलेली किंवा न केलेली बाब.
 
3) या कायद्यांतर्गत तयार केलेला प्रत्येक नियम केंद्र सरकार संसदेच्या पटलावर (दोन्ही सभागृह) मांडेल, अधिवेशन सुरू असताना एक किंवा अनेक सत्रात, व अधिवेशन संपल्यास पुढील अधिवेशनात, दोन्ही सभागृहांच्या दुरुस्तीच्या मंजूरीविना त्यांना कायद्याचे प्रतिष्ठन प्राप्त होणार नाही. अशी मंजूरी पूर्वीच्या विनियमांशी पूर्वग्रह न ठेवता दिलेली असेल.
 
हे प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर लागू होईल.
 
मार्च 2020 / पान 38